दिल्ली सरकार ने NGT में फिर दायर की पुनर्विचार याचिका

दिल्ली सरकार ने NGT में फिर दायर की पुनर्विचार याचिका

ऑड-ईवन को लेकर मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, एनजीटी ने कहा कि ऑड-ईवन से महिलाओं-दोपहिया वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी. इस बीच दिल्ली सरकार ने एनजीटी में लगाई याचिका को दोबारा कुछ बदलाव करने के बात कह कर वापस ले लिया है. ऑड-ईवन फॉर्मूले के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक नई पुर्नविचार याचिका दायर की है, जिसमें कई दलीलें भी शामिल की है. इससे पहले आज दिन में दिल्ली सरकार की पहले की अपील पर एनजीटी ने कई सवाल खड़े किए. एनजीटी ने साफ कहा कि आपने कुछ नहीं किया. इसके बाद दिल्ली सरकार ने अर्जी वापस ली और फिर शाम तक नई अर्जी दे दी.

सरकार का कहना है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी ऑड-ईवन योजना को लागू करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में भी जहरीली हवाओं का धुंध फैला हुआ है. दिल्ली सरकार ने दोपहिया वाहनों का बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली में कुल 25 लाख दुपहिया वाहनों में रोजाना लगभग 68 हजार वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं. अगर दोपहिया वाहनों को इस योजना से बाहर नहीं रखते हैं तो 2500 बसों की और जरूरत होगी. जोकि दिल्ली के पास नहीं है. दिल्ली सरकार ने अपनी नई पुर्नविचार याचिका में महिलाओं को ऑड-ईवन के नियमों से बाहर रखने का भी बचाव किया है. सरकार का कहना है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जोकि भारी भीड़ वाले इलाकों में सार्वजनिक परिवहन बसों से यात्रा करना सहज महसूस नहीं कर पातीं. सार्वजनिक परिवहन के शोर की समस्या को एक साल के भीतर कम करने की कोशिश की जाएगी.